भीषण बारिश में रामधारी प्रजापति का आशियाना उजाड़ने का आरोप, तहसीलदार की कार्रवाई पर उठे सवालन्यायालय में मामला विचाराधीन होने का दावा, परिवार बोला—किसी न्यायालय ने नहीं दिया है बेदखली का आदेशमड़ियाहूँ/जौनपुर। ग्राम सभा कोदैला में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तहसीलदार मड़ियाहूँ रवि रंजन के नेतृत्व में राजस्व टीम दोपहर करीब 2 बजे गांव पहुंची।
रामधारी प्रजापति के परिवार का आरोप है कि राजस्व टीम ने उन्हें पूर्व सूचना दिए बिना उनके वर्षों पुराने रहायशी मड़हे एवं पशुओं के रहने के लिए बनाए गए आशियाने को उखाड़कर फेंकना शुरू कर दिया। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान रामधारी प्रजापति द्वारा लगाए गए नीम, आम सहित अन्य फलदार वृक्षों को भी विपक्षी पक्ष के लोगों से कटवाया गया।मौके पर तहसीलदार के साथ राजस्व निरीक्षक राजेश सिंह, हल्का लेखपाल रामपुर बिपिन यादव, कोदैला के!
लेखपाल विशाल यादव एवं अवधेश मौर्य, एवं थाना रामपुर के दरोगा मंजीत सहित अन्य पुलिस कर्मी व राजस्व कर्मचारी मौजूद बताए गए।रामधारी प्रजापति के परिवार के अनुसार, जिस भूमि पर उनका रहायशी आशियाना था, उसकी रजिस्ट्री उन्होंने पूर्व में कराई थी और तभी से वह अपने परिवार के साथ वहां रहकर जीवन-यापन कर रहे थे। भूमि को लेकर रामधारी प्रजापति और विपक्षी राम शिरोमणि प्रजापति के बीच विवाद चल रहा है। परिवार का कहना है कि उक्त भूमि के संबंध में उपजिलाधिकारी मड़ियाहूँ के स्तर से बंटवारे की कार्रवाई हुई, जिसके विरुद्ध सिविल न्यायालय जौनपुर तथा जिलाधिकारी जौनपुर के न्यायालय में मामले विचाराधीन हैं।
‘किसी न्यायालय का बेदखली आदेश नहीं’—परिवार का दावापीड़ित परिवार ने सबसे गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि उक्त भूमि से रामधारी प्रजापति अथवा उनके परिवार को बेदखल करने के संबंध में किसी भी न्यायालय द्वारा कोई बेदखली/निष्कासन आदेश पारित नहीं किया गया है। इसके बावजूद राजस्व टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आशियाना हटाने की कार्रवाई किए जाने को लेकर परिवार ने सवाल खड़े किए हैं।परिजनों का कहना है कि जब भूमि विवाद न्यायालयों में विचाराधीन है और उनके पक्ष में बेदखली का कोई न्यायालयी आदेश नहीं है, तो राजस्व टीम द्वारा किस आदेश या विधिक आधार पर उनके आशियाने को हटाया गया, यह जांच का विषय है।भीषण बारिश में उजड़ा आशियाना, प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवालइन दिनों क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश को देखते हुए कंट्रोल रूम की स्थापना कर लोगों की सहायता एवं सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ऐसे समय में एक परिवार का आशियाना उजाड़े जाने के आरोप ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।पीड़ित परिवार का कहना है कि कार्रवाई के बाद उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। परिवार ने सवाल उठाया कि जब सरकार और जिला प्रशासन की प्राथमिकता भारी बारिश के दौरान लोगों को सुरक्षित रखना और किसी को बेघर होने से बचाना है, तो फिर उनके परिवार के साथ ऐसी कार्रवाई क्यों की गई?निष्पक्ष जांच की मांगरामधारी प्रजापति के परिवार ने जिलाधिकारी जौनपुर से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, मौके पर की गई कार्रवाई का विधिक आधार सार्वजनिक करने, न्यायालय में विचाराधीन मामले की स्थिति स्पष्ट होने तक आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने तथा प्रभावित परिवार को तत्काल राहत उपलब्ध कराने की मांग की है।मामले को लेकर अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि जब किसी न्यायालय का बेदखली आदेश नहीं होने का परिवार दावा कर रहा है, तो राजस्व टीम ने किस आदेश के आधार पर कार्रवाई की? इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
