जौनपुर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े गंभीर मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी जौनपुर की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्वाचन प्रक्रिया का स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है।
ज्ञापन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण तथा निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न निर्णयों पर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
ज्ञापन में द इंडियन एक्सप्रेस की 23 से 25 सितंबर 2026 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया
कि निर्वाचन आयुक्त श्री सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार निर्वाचन आयोग के निर्णयों एवं आदेशों पर लिखित आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, नए मतदाताओं के पंजीकरण, Form-6 में बदलाव, मतदाता डाटाबेस के केंद्रीकरण तथा निर्वाचन संबंधी सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं से जुड़े विषय शामिल बताए गए हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि रिपोर्ट में कुछ मामलों में दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा कदमों को कथित तौर पर “अनधिकृत” और “अवैध” बताते हुए आपत्ति दर्ज किए जाने का उल्लेख है। पार्टी ने कहा कि ऐसे गंभीर विषय सामने आने के बाद निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों की स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
ज्ञापन में कांग्रेस की प्रमुख मांगें
कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने, दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा दर्ज की गई लिखित आपत्तियों और संबंधित अभिलेखों की स्वतंत्र जांच कराने तथा SIR से जुड़े निर्णयों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
इसके अलावा Form-6 में किए गए बदलाव, नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता डाटाबेस के केंद्रीकरण और निर्वाचन अधिकारियों के अधिकारों से जुड़े कथित मामलों की भी जांच की मांग की गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि जांच के दौरान किसी अधिकारी के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, अधिकारों के दुरुपयोग या कानून के उल्लंघन के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार FIR सहित आवश्यक कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस ने जिलाधिकारी से मांग की कि ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित स्तर पर निष्पक्ष जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
